पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन हाल अनौपचारिक रूपमा बाहिर आएको छ। यसअघि सरकारले विभिन्न दबाब र विरोधका बाबजुद प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थिएन।
प्रतिवेदनमा भदौ २३ गतेको जेनजी आन्दोलनमा लापरबाही र हेलचेक्र्याइँका कारण ज्यान गएको घटनाका मुख्य दोषीहरू पहिचान गरिएको छ।
प्रमुख दोषी र कारबाही सिफारिस
आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, र तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङलाई मुख्य दोषी ठहर गर्दै मुलुकी अपराध संहिता (दफा १८१) अनुसार अनुसन्धान र कारबाही सिफारिस गरेको छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ कि:
- पदाधिकारीहरूको लापरबाही र हेलचेक्र्याइँका कारण किशोर–किशोरीसहित युवाहरूको ज्यान गएको।
- दफा १८१ अनुसार दोषी ठहर भएकालाई ३–१० वर्षसम्म कैद र ३० हजार–१ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ।
अन्य सरकारी अधिकारीहरूको जिम्मेवारी
आयोगले भदौ २३ गतेको आन्दोलनमा संलग्न तत्कालीन सरकारी अधिकारीहरूलाई समेत कारबाही सिफारिस गरेको छ:
गृह मन्त्रालय र सुरक्षा निकाय:
- गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी
- सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल
- राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रमुख हुत्तराज थापा
- काठमाडौंका तत्कालीन सीडीओ छविराज रिजाल
यी अधिकारीहरूलाई दफा १८२ अनुसार हेलचेक्र्याइँ र लापरबाहीको कारण ज्यान गएको भन्दै अनुसन्धान र अभियोजन सिफारिस गरिएको छ।
प्रहरी र अनुसन्धान निकायका अधिकारीहरू
नेपाल प्रहरी:
- तत्कालीन आइजीपी चन्द्रकुवेर खापुङ
- उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका कार्यवाहक प्रमुख डीआइजी ओम राना
- प्रहरी प्रधान कार्यालय कार्यविभाग प्रमुख एआइजी सिद्धिविक्रम शाह
- एसएसपी दीपशमशेर जवरा, एसपी ऋषिराम कँडेल, एसएसपी विश्व अधिकारी
सशस्त्र प्रहरी बल:
- आइजीपी राजु अर्याल, एआइजी नारायणदत्त पौडेल, डिआइजी कुमार श्रेष्ठ, एसपी जीवन केसी
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग:
- तत्कालीन प्रमुख हुत्तराज थापा
- उपत्यका अभियान महाशाखाका सह-निर्देशक कृष्णप्रसाद खनाल
- काठमाडौं प्रमुख सह-अनुसन्धान निर्देशक रिबेनकुमार गच्छदार
यी सबैलाई हेलचेक्र्याइँ र लापरबाहीका कारण अनुसन्धान गरी कानुन बमोजिम कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ।
जेन-जी आन्दोलनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक (पूर्णपाठ)
