काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले हिरासतमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक लाई थुनामुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनिल कुमार पोखरेल को संयुक्त इजलासले हिजो उक्त आदेश दिएको हो । अदालतले पक्राउलाई गैरकानुनी नठहराए पनि अनुसन्धान थुनाबाहिरै राखेर गर्न सकिने ठहर गर्दै सरकारलाई सोहीअनुसार निर्देशन दिएको हो ।
आदेशमा दुवै नेता आफ्ना माता–पिताको निधनपछिको आशौच (जुठो) मा रहेको अवस्थालाई मानवीय आधारका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तो संवेदनशील परिस्थितिमा हिरासतमा राखिरहनु उपयुक्त नहुने अदालतको निष्कर्ष छ ।
यसैबीच, ओलीको स्वास्थ्य अवस्थालाई पनि अदालतले महत्वपूर्ण आधार बनाएको छ । गम्भीर बिरामी भएपछि उनी त्रिवि शिक्षण अस्पताल मा उपचाररत रहेका छन् । चिकित्सकको निगरानीमा रहेको अस्पतालको पत्रलाई अदालतले ध्यान दिएको छ ।
त्यस्तै, यही घटनामा पक्राउ परेका तत्कालीन काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल लाई यसअघि नै हाजिर जमानीमा रिहा गरिएको सन्दर्भलाई पनि अदालतले जोड दिएको छ । समान प्रकृतिको मुद्दामा अन्यलाई छाडिएको अवस्थामा ओली र लेखकलाई मात्र थुनामा राख्नु न्यायसंगत नहुने आदेशमा उल्लेख छ ।
अदालतले अनुसन्धानका अधिकांश काम—विशेषगरी बयान लिने प्रक्रिया—सम्पन्न भइसकेको र प्रमाण नष्ट हुने जोखिम पनि नरहेको ठहर गरेको छ । त्यसैले उनीहरूलाई हिरासतमा राखिरहन आवश्यक नदेखिएको निष्कर्ष निकालिएको हो ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले थपेको पाँच दिनको म्याद भोलि सकिँदैछ । सर्वोच्चको आदेशअनुसार म्याद समाप्त भएपछि वा त्यसभन्दा अगावै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ बमोजिम हाजिर जमानी वा तारिखमा राखेर दुवै जनालाई तुरुन्त हिरासतबाट मुक्त गर्नुपर्नेछ ।
भदौ २३ र २४ मा भएको नवयुवा आन्दोलनका क्रममा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका बेला लापरवाही गरेको आरोपमा, पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको सिफारिसपछि उनीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।
काठमाडौं । देशभर मौसम बदलीसँगै वर्षाको गतिविधि बढेको छ । हिजो साँझदेखि काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न स्थानमा पानी परेको छ भने आगामी दिनमा झन् सक्रिय वर्षा हुने संकेत देखिएको छ ।
मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज पनि देशका विभिन्न क्षेत्रमा वर्षा जारी रहनेछ । भोलि अझ बढी पानी पर्ने सम्भावना रहेको छ ।
आज दिउँसो पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका केही स्थानहरूमा तथा कोशी प्रदेशको तराईका एक–दुई ठाउँमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमपात पनि हुन सक्ने जनाइएको छ ।
यस्तै, आज राति लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरू तथा गण्डकी प्रदेशका पहाडी र हिमाली भूभागमा मेघगर्जनसहित वर्षा हुने अनुमान गरिएको छ । बागमती र कोशी प्रदेशका हिमाली क्षेत्रमा पनि छिटफुट वर्षा तथा हिमपातको सम्भावना रहेको छ ।
भोलिको अवस्था अझ सक्रिय रहने देखिएको छ। गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका धेरै स्थानहरूमा वर्षा हुने अनुमान छ भने कोशी र बागमती प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा पनि वर्षा हुने सम्भावना छ । साथै मधेश प्रदेश र कोशी तथा बागमतीका तराई क्षेत्रमा समेत मेघगर्जनसहित पानी पर्ने आँकलन गरिएको छ ।
विशेषगरी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा भने भोलि भारी वर्षा र हिमपात हुन सक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन महाशाखाले आग्रह गरेको छ ।
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको इन्धन सुविधामा उल्लेखनीय कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । इन्धन अभाव र बढ्दो आर्थिक दबाबलाई मध्यनजर गर्दै यो निर्णय लागू गरिएको हो ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सोमबार उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गरेका हुन् । मन्त्रालयका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा तीव्र वृद्धि, आपूर्तिमा आएको कमी तथा चालु आर्थिक वर्षमा अपेक्षाअनुसार राजस्व संकलन हुन नसक्दा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता आवश्यक देखिएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को व्यवस्था अनुसार मन्त्रालयले ‘कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१’ संशोधन गर्दै इन्धन सम्बन्धी प्रावधान परिमार्जन गरेको हो ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीहरूले पाउँदै आएको १२५ लिटर इन्धन घटाएर ७० लिटरमा सीमित गरिएको छ । त्यस्तै, सहसचिव स्तरका कर्मचारीहरूको सुविधा १०० लिटरबाट घटाएर ५० लिटरमा झारिएको छ ।
मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारीहरूको इन्धन सुविधा भने यथावत रहने जनाइएको छ ।
केन्द्रीय स्तरका कार्यालयहरूमा सञ्चालन हुने ‘पुल सवारी साधन’का लागि उपलब्ध इन्धन पनि घटाइएको छ । ३० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयहरूले अब ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल मात्र पाउनेछन्, जुन यसअघि क्रमशः ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजेल थियो । सोही दर थप कर्मचारी भएका कार्यालयहरूमा पनि लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी, दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनका लागि मासिक १२ लिटर पेट्रोल उपलब्ध हुँदै आएकोमा अब ८ लिटर मात्र प्रदान गरिनेछ ।
सरकारले खर्च कटौतीमार्फत अर्थतन्त्रलाई दबाबबाट जोगाउने प्रयासस्वरूप यो निर्णय गरिएको जनाएको छ ।
