काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले तीन आधार उल्लेख गर्दै कांग्रेसको नेतृत्वमा गगन थापा को वैधता कायम रहने ठहर गरेको छ ।
अदालतको संक्षिप्त आदेश अनुसार पदाधिकारीमाथि गरिएको कारबाहीबारे निर्वाचन आयोग लाई दिइएको जानकारीलाई औपचारिक उजुरीका रूपमा मान्न नमिल्ने स्पष्ट पारिएको छ । त्यसैले उक्त आधारमा गरिएको कारबाही सदर नहुने संकेत अदालतले दिएको छ ।
त्यस्तै, थापा नेतृत्वमा रहेको कांग्रेस संसदीय निर्वाचनमा सहभागी भई प्रक्रिया पूरा गरिसकेकोले उक्त नेतृत्वले राजनीतिक वैधता हासिल गरिसकेको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । अदालतले आयोगले प्राप्त कागजात र विद्यमान कानुनअनुसार निर्णय लिएको ठहर गर्दै त्यसमा हस्तक्षेप गर्न आवश्यक नदेखिएको पनि जनाएको छ ।
यस मुद्दामा शेर बहादुर देउवा पक्षले आयोगको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले तीन आधार प्रस्तुत गर्दै थापाको नेतृत्वलाई आधिकारिकता दिएको हो ।
संक्षिप्त आदेशमा देउवा पक्षले कारबाही र विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी विषयमा आयोगमा दर्ता गराएको पत्रलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसारको उजुरीका रूपमा मान्न नसकिने उल्लेख छ ।
अर्कोतर्फ, केन्द्रीय पदाधिकारीहरूको हेरफेर अद्यावधिक भएपछि थापाको हस्ताक्षरबाट फागुन २१ मा संघीय संसद्को निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न भएको र त्यसले राजनीतिक वैधता प्राप्त गरिसकेको अदालतले जनाएको छ । आदेशमा भनिएको छ निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि रिट दायर गर्दाको अवस्थासँग तुलना गर्दा सारभूत परिवर्तन भइसकेकोले विशेष महाधिवेशन बोलाउने भनिएको विषयको औचित्य समाप्त भएको देखिन्छ ।
साथै, आयोगले आफ्नो कामकारबाही कानुनी आधारमै सम्पन्न गरेको निष्कर्ष निकाल्दै निवेदक पक्षको मागअनुसार हस्तक्षेप गर्न उपयुक्त नदेखिएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।
