
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक आगामी बिहीबार थुनामुक्त हुने भएका छन् । अदालतले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी हिरासतबाट मुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको हो ।
यसअघि काठमाडौं जिल्ला अदालतले अनुसन्धानका लागि पाँच दिनको म्याद थप गरेको थियो । तर सोही अवधिभित्र अनुसन्धान सम्पन्न गरी आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सर्वोच्चले सरकारका नाममा परमादेश दिएको हो । न्यायाधीश विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
काठमाडौं । नेपाल क्रिकेट क्षेत्रको शीर्ष निकाय नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) बाट उल्लेखनीय आम्दानी गरेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । क्यानका अनुसार प्रतियोगिताबाट कुल ४७ करोड ३६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी भएको छ भने सञ्चालन खर्च करिब २१ करोड ९६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
आम्दानी र खर्च कटौतीपछि क्यानले करिब २५ करोड ३९ लाख रुपैयाँ राजस्व बाँडफाँटअघिको आम्दानी देखाएको छ । यसमध्ये ८ फ्रेन्चाइज टोलीलाई ५० प्रतिशत हिस्साअन्तर्गत १६ करोड १८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी वितरण गरिएको छ भने क्यानको हिस्सामा करिब ९ करोड २१ लाख रुपैयाँ परेको जनाइएको छ ।
यसैबीच, अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आईसीसी) बाट प्राप्त हुने बजेटलाई महिला क्रिकेटको विकासमा केन्द्रित गर्ने निर्णय गरिएको छ । महिला क्रिकेट प्रवद्र्धनका लागि वार्षिक करिब ५ लाख अमेरिकी डलर बराबरको बजेट छुट्याइने क्यानले जनाएको छ ।
क्यानले वैशाख १७ र १८ गते वार्षिक साधारणसभा आयोजना गर्ने निर्णय गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि कार्यक्रम तथा बजेट अनुमोदन गरेको छ ।
त्यसैगरी, त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदान लाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुविधा सम्पन्न बनाउने योजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । मैदानमा फ्लडलाइट जडानसहित पूर्वाधार विकास अघि बढाइने र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिने जनाइएको छ ।
जिल्ला क्रिकेट संघहरूको संरचनासम्बन्धी विषयमा पनि निर्णय गर्दै चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका ३० जिल्लाका समितिको कार्यकाल असार मसान्तसम्म थप गरिएको क्यानले जनाएको छ ।

ललितपुर । नेपाल लेखापढी कानून व्यवसायी एशोसिएशन, पाटन इकाई समितिले आफ्ना व्यवसायीहरूमाथि प्रहरीले गरेको धरपकड र गिरफ्तारीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।
समितिले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय ललितपुरबाट कुनै आधार र प्रमाणबिना व्यवसायीहरूलाई ‘बिचौलिया’को आरोप लगाउँदै पक्राउ गरिएकोप्रति कडा विरोध जनाइएको छ ।
विज्ञप्तिअनुसार २०८२ चैत २२ गते मालपोत कार्यालय ललितपुरमा कार्यरत लेखापढी व्यवसायीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई प्रहरी परिसर जावलाखेल पुर्याएको थियो । कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी सञ्चालनमा रहेका भू–सेवा केन्द्रका सञ्चालक तथा लेखापढी व्यवसायीहरूलाई अपराधी सरह व्यवहार गरिएकोप्रति समितिले दुःख व्यक्त गरेको छ ।
समितिका सचिव भरत घिमिरेद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० तथा लेखापढी व्यवसायीसम्बन्धी नियमावली, २०५१ अनुसार प्रमाणपत्र प्राप्त गरी सेवा प्रदान गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ । साथै, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको २०७६ को निर्देशिकाअनुसार सञ्चालनमा रहेका व्यवसायीलाई ‘बिचौलिया’ भन्नु गलत र अपमानजनक भएको दाबी गरिएको छ ।
प्रहरीको यस कार्यले पेशागत मर्यादा र संवैधानिक अधिकारमाथि असर परेको निष्कर्ष निकाल्दै एशोसिएशनले देशभरका लेखापढी व्यवसायीलाई अर्को निर्णय नहुँदासम्म ‘पेन डाउन’ आन्दोलनमा उत्रिन आह्वान गरेको छ ।
आन्दोलनका क्रममा कसैले लुकिछिपी सेवा सञ्चालन गरेको पाइएमा संस्थागत कारबाही गरिने र भविष्यमा सहयोगसमेत नपाउने चेतावनी दिइएको छ ।
एशोसिएशनले राज्य पक्षबाट भएको व्यवहार सच्याएर निर्वाध रूपमा पेशा सञ्चालन गर्ने वातावरण नबन्दासम्म आन्दोलन जारी रहने जनाएको छ । यद्यपि, हिजो पक्राउ परेका व्यवसायीहरू भने हाल रिहा भइसकेका छन् ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) अहिले लुम्बिनी प्रदेशका सांसदहरूसँग छलफलमा व्यस्त छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा जारी उक्त बैठकमा प्रदेशका क्षेत्रगत समस्या र आवश्यकताबारे जानकारी लिने उद्देश्य रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
यसअघि प्रधानमन्त्री बालेनले कर्णाली, सुदूरपश्चिम र कोसी प्रदेशका सांसदहरूसँग पनि यस्तै प्रकारको छलफल गरिसकेका छन् । साथै, हिजो मात्र उनले गण्डकी प्रदेशका सांसदहरूसँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए ।
काठमाडौं । साताको दोस्रो कारोबार दिन सोमबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा उल्लेखनीय वृद्धि देखिएको छ । आज नेप्से परिसूचक ८३ दशमलव ३३ अंकले बढेर २ हजार ७६० दशमलव ०२ बिन्दुमा पुगेको हो ।
कारोबार रकम पनि उच्च देखिएको छ । आज २ करोड ५१ लाख ५५ हजार ८५४ कित्ता शेयर किनबेच हुँदा १० अर्ब ९२ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । अघिल्लो दिन आइतबार भने १२ अर्ब १७ करोड ३६ लाख रुपैयाँको कारोबार भएको थियो ।
बजारमा व्यापक सकारात्मकता देखिँदा २६४ कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने ३ कम्पनीको मूल्य मात्रै घटेको छ । एक कम्पनीको मूल्य स्थिर रहँदा आज ३४५ धितोपत्र कारोबारमा सहभागी भएका छन् ।
समूहगत रुपमा हेर्दा सोमबार सबै उपसूचक उकालो लागेका छन् । यसदिन हाइड्रोपावर समूह सर्वाधिक ४ दशमलव ५९ प्रतिशतले बढेको छ ।
आज फाइनान्स ४ दशमलव ०३, विकास बैंक ३ दशमलव ६३, लगानी २ दशमलव ३३, होटेल तथा पर्यटन ३ दशमलव २४, बैंकिङ ३ दशमलव १८, निर्जीवन बीमा २ दशमलव ९४, जीवन बीमा २ दशमलव ६६, माइक्रोफाइनान्स ४३, अन्य २ दशमलव ३६, व्यापार २ दशमलव ४, उत्पादन तथा प्रशोधन १ दशमलव ५३ र म्युचुअल फण्ड समूहको उपसूचक १ दशमलव ४ प्रतिशतले घटेको छ ।
आज ५ कम्पनीको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । सर्किट लाग्नेमा उपकार लघुवित्त, रिदी पवार, सुपर खुदी हाइड्रोपावर, सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक र भुजुङ्ग हाइड्रोपावर रहेका छन् । को शेयर मूल्य ९ दशमलव ९८ प्रतिशतले बढेको छ ।
यसदिन सीवाईसी नेपाल लघुवित्त ३ दशमलव १, लक्ष्मी भ्यालु फण्ड १ दशमलव ८४ र रिलाइन्स इपिनिङ मिल्सको शेयर मूल्य १ दशमलव ६ प्रतिशतले ह्रास आएको छ ।
काठमाडौं । नेपाली बजारमा सोमबार सुन तथा चाँदीको मूल्य घटेको छ । आज सुनको भाउ प्रतितोला २६ सय रुपैयाँले घटेको हो ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य प्रतितोला २ लाख ९१ हजार ४०० रुपैयाँ कायम गरिएको छ । हिजो सुन प्रतितोला २ लाख ९४ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
त्यस्तै, चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ । चाँदी प्रतितोला ५० रुपैयाँले घटेर ४ हजार ७८० रुपैयाँमा झरेको छ । हिजो भने यसको मूल्य ४ हजार ८३० रुपैयाँ रहेको थियो ।
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले साप्ताहिक कारोबार तालिकामा परिवर्तन गरेको छ । सञ्चालक समितिको बैठकले अबदेखि शुक्रबार पनि शेयर कारोबार सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने उद्देश्यसहित आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेपछि सो दिन नेप्से बन्द रहनेछ । यसको सट्टा शुक्रबार कारोबार खुला गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जनाएको छ ।
यसअघि सातामा पाँच दिन आइतबारदेखि बिहीबारसम्म मात्र कारोबार हुँदै आएकोमा अब नयाँ तालिका अनुसार सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म शेयर कारोबार सञ्चालन हुनेछ ।
काठमाडौं । शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको अनियमितताप्रति शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ । केही संस्थागत विद्यालयहरूले कानुनी व्यवस्था विपरीत अग्रिम भर्ना खोल्नुका साथै अत्यधिक शुल्क असुलेको विषयमा मन्त्रालयले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित केही निजी विद्यालयहरूले शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधनसहित) अन्तर्गतको व्यवस्था र सर्वोच्च अदालत को २०८२ चैत २० गतेको आदेशसमेत उल्लङ्घन गर्दै शैक्षिक सत्र २०८३ सुरु हुनु अघि नै भर्ना लिने र शुल्क उठाउने कार्य गरेको प्रमाण सार्वजनिक भएको छ ।
यस्ता गतिविधि विद्यालय जस्तो जिम्मेवार क्षेत्रका लागि अशोभनीय मात्र नभई कानुनी रूपमा दण्डनीय हुने मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयले सबै विद्यालयलाई नियमअनुसार मात्र काम गर्न सचेत गराउँदै नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि मात्र भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ ।
त्यसैगरी, संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका, २०७२ मा तोकिएको बाहेक अन्य कुनै शुल्क नलिन स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ । अभिभावकबाट गैरकानुनी रूपमा असुल गरिएको रकम सम्बन्धितलाई फिर्ता गराउन आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन स्थानीय तहलाई पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।
मन्त्रालयले तोकिएको समयभित्र शुल्क फिर्ता नगर्ने विद्यालयहरूलाई शिक्षा ऐन, २०२८ तथा प्रचलित कानुनअनुसार कडा कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

काठमाडौं । फेवाताल क्षेत्र संरक्षणका लागि पोखरा महानगरपालिकाले संरचना हटाउने अभियान थालेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार ताल किनारबाट ६५ मिटरभित्र पर्ने सबै संरचना भत्काउन सुरु गरिएको हो ।
यस अभियानमा गृहमन्त्री सुधन गुरूङको करिब २० रोपनी जग्गा पनि परेको खुलेको छ । उनले पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यसँगको छलफलमा उक्त जग्गा मापदण्डभित्र पर्ने स्वीकार गर्दै भने, ‘मेरो जग्गा जाने भए जाओस्, नियमअनुसार अघि बढ्नुस् ।’
मेयर आचार्यका अनुसार सिंहदरबारमा भएको भेटमा गृहमन्त्रीले नक्सा देखाउँदै आफ्नो जग्गा फेवाताल आसपास रहेको जानकारी दिएका थिए । त्यस क्रममा मेयरले उक्त जग्गा तालको मापदण्डभित्र पर्ने र दर्ता समेत खारेज हुनसक्ने बताएका थिए । यसबारे गृहमन्त्री गुरूङ सहमत रहेको पनि जनाइएको छ ।
महानगरका अनुसार ताल आसपासका केही जग्गा दूषित तरिकाले दर्ता गरिएको भेटिएको छ । अदालतको आदेशअनुसार यस्ता जग्गाको दर्ता खारेज गरिनेछ । त्यस्ता जग्गाधनीले मुआब्जा नपाउने प्रावधान छ ।
नेपाल सरकारले फेवाताल संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै १०० दिने कार्यसूचीमै अतिक्रमण हटाउने योजना समेटेको छ । यसले स्थानीय तहलाई काम अघि बढाउन थप सहज भएको मेयर आचार्यको भनाइ छ ।
फेवाताल संरक्षणका लागि गण्डकी प्रदेश स्तरमा पनि समिति गठन भई काम भइरहेको छ । सुरेन्द्रराज पाण्डे को संयोजकत्वमा बनेको समितिले ताल किनारमा सिमाना निर्धारण गर्ने काम सम्पन्न गरिसकेको छ भने अहिले दूषित दर्ता र मुआब्जा योग्य जग्गा छुट्याउने प्रक्रिया जारी छ ।
यसअघि विभिन्न अध्ययनले फेवाताल क्षेत्रभित्र करिब १६ सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा अनियमित रूपमा दर्ता भएको देखाएका छन् । अदालतले यस्ता सबै जग्गा खारेज गरी तालकै नाममा ल्याउन निर्देशन दिएको छ ।
यद्यपि, सर्वोच्च अदालत ले २०७५ सालमै ६ महिनाभित्र संरचना हटाउन आदेश दिए पनि कार्यान्वयन ढिलो भएको भन्दै सम्बन्धित निकायविरुद्ध अदालतको मानहानी मुद्दा विचाराधीन छ ।
अदालतले फेवाताल क्षेत्रभित्र हुने सबैखाले अतिक्रमण रोक्दै सिमसार संरक्षण, जैविक विविधता जोगाउने तथा प्राकृतिक बहावमा अवरोध गर्ने गतिविधि पूर्ण रूपमा निषेध गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति अभावबाट उत्पन्न हुन सक्ने समस्या व्यवस्थापन गर्न महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को आइतबार (चैत २२) बसेको बैठकले अबदेखि सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार शनिबारसँगै आइतबार पनि सरकारी बिदा हुने छ। यो निर्णय सरकारी कार्यालय मात्र नभई देशभरका शैक्षिक संस्थामा समेत लागू हुने बताइएको छ।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार, उक्त व्यवस्था सोमबार (चैत २३) देखि नै कार्यान्वयनमा आउनेछ।
त्यसैगरी, शैक्षिक संस्थाबाहेकका सरकारी कार्यालयहरूको कार्यसमय पनि परिमार्जन गरिएको छ। अब ती कार्यालयहरू बिहान ९ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म सञ्चालन हुनेछन्।
सरकारले इन्धन खपत कम गर्दै आपूर्ति सन्तुलन कायम राख्न यस्तो कदम चालिएको जनाएको छ।





